देहरादून : Republic Day 2025 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माताओं और राज्य आन्दोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान निर्माण का एक पर्व है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे स्वाधीनता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान का स्मरण भी कराता है। यह अवसर हमें देशभक्तों के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने का संकल्प लेने की भी प्रेरणा देता है। संविधान के अंतर्गत ही हम सभी की जिम्मेदारी यह भी है कि हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना को साकार करते हुए देवभूमि उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है। प्रधानमंत्री जी के इस प्रेरणादायी कथन से उत्तराखण्डवासियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के विकास के दृष्टिगत प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व सहयोग दिया जा रहा है।
उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश में पहला राज्य बनने जा रहा है
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधार के साथ उद्योगों के अनुकूल वातावरण का सृजन किया जा रहा हैं। निवेश में रोजगार को प्रमुखता दी गई है। राज्य में सरकारी क्षेत्र में पिछले तीन साल में विभिन्न विभागों में 19 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है। जबकि शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है।
रोजगार के संसाधन तेजी से बढ़ेंगे और पलायन पर भी नियंत्रण होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विगत वर्षों में राज्य हित में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय लिए हैं, जो विगत 24 वर्षों में संभव नहीं हो पाये थे। एक ओर जहां उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, वहीं धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून बनाया, प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई कर पांच हजार हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है।
